दिल्ली में जारी रहेगी फ्री बिजली योजना, एलजी ने पास कर दी फाइल, जानिए कहां अटका था मामला

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केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है, यह दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश है: आप
केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है, यह दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश है: आप

नई दिल्ली: दिल्लीवालों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ आगे भी मिलेगा या नहीं इसपर स्थिति स्पष्ट हो गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फाइल पास करने के बाद दिल्ली में लोगों को पहले की तरह फ्री बिजली स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।

नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार, इससे पहले दिल्ली की नई ऊर्जा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल ने 46 लाख परिवारों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी रोकने की कोशिश थी। अब फाइल पास होते ही लोगों को पहले की तरह इसका लाभ मिलता रहेगा।

राजनिवास ने लगाए दिल्ली सरकार पर आरोप
इसे पहले राजनिवास की ओर से बताया गया कि दिल्ली सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार रात ही फाइल पर साइन कर दिए थे। साइन करने के बाद फाइल को सीएम अरविंद केजरीवाल को भेज दी गई थी। राजनिवास ने आगे कहा कि फाइल भेजने के बाद भी आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को गुमराह किया। उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि ऊर्जा मंत्री को एलजी के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने क्यों कहा- एलजी ने नहीं पास की फाइल
दिल्ली बिजली सब्सिडी योजना को लेकर आज नई मंत्री आतिशी ने एलजी पर फाइल रोकने का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा कि एलजी ने दिल्ली की मुफ़्त बिजली रोकी। इसके बाद 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी।

दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी लेकर बैठ गए हैं। टाटा, बीएसइस ने चिट्ठी लिखी—उनके पास सब्सिडी की सूचना नहीं आई तो वो बिलिंग शुरू करेंगे। आतिशी ने कहा कि मैंने कल एलजी साहब के ऑफिस में संदेश छोड़ा। केवल 5 मिनट का समय चाहिए 46 लाख परिवारों को मिल रही बिजली सब्सिडी का मुद्दा है। कोई रिस्पांस नहीं। मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से अनुरोध, फाइल क्लियर करें, नहीं तो मंडे से आने वाले बिजली बिल्स में सब्सिडी नहीं होगी।