नयी दिल्ली: दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों में 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने के सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।
इस अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के एक विधायक को अब मासिक वेतन के रूप में 90,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले एक विधायक को 54,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था।
विधायकों का मूल मासिक वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। उनका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि वाहन भत्ता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा विधायकों का टेलीफोन भत्ता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि सचिवालय भत्ता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
सरकार में मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक के अलावा विपक्ष के नेता का कुल वेतन 72,000 रुपये से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इनका मासिक मूल वेतन मौजूदा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है।
वहीं, इनका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये, अतिथि सत्कार भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। इन्हें 25,000 रुपये की सचिवालय सहायता भी मिलेगी।
गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि से संबंधित विधेयक पारित किया था।
(इनपुट पीटीआई-भाषा)
